Wednesday, 17 July, 2019
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कोटा में खोलें नया ‘डाटा साइंस कॉलेज’

मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न संस्थाओं व संगठनों के प्रतिनिधियों से किया बजट पूर्व संवाद

न्यूजवेव जयपुर/कोटा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सचिवालय में राज्य के स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की। सीएमओ कन्वेशन हाल में स्टार्टअप पैनल चर्चा में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कृषि, मानव संसाधन व निर्माण उद्योगों से जुडे़ प्रतिनिधियों ने बजट से पहले उपयोगी सुझाव दिये।

कोटा से स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स हैल्थकेयर के सीईओ श्रेयांस मेहता ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी व डाटा सांइस का उपयोग करने से जनता के स्वास्थ्य बजट में 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। इसे प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोटा में नया ‘डाटा साइंस कॉलेज’ खोला जाये। जिससे राज्य के विद्यार्थियों के लिये इंफोर्मेशन, एजुकेशन व कम्युनिकेशन कोर्सेस संचालित किये जा सकें। राज्य के बडे़ शहरों में ‘आईटी पार्क’ खोले जाएं ताकि राज्य के उच्च शिक्षित युवा स्टार्टअप की ओर आकर्षित हों तथा विदेशों की ओर पलायन रोका जाये।

शिक्षा नगरी में खुले ‘हैप्पीनेस सेंटर’
मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि शिक्षा नगरी में प्रतिवर्ष 2 लाख विद्यार्थी पढ़ाई व कोचिंग के लिये आते हैं। उनकी देखभाल के लिये ‘हैप्पीनेस सेंटर’ खोला जाये। वर्तमान में कुछ प्रोफेशनल युवा मिलकर हैप्पीनेस कोटा मुहिम चला रहे हैं। कोटा में टूरिज्म की संभावनाये बहुत होने से यहां के दर्शनीय स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा विशेष पैकेज देकर देश-विदेश के सैलानियों को ज्यादा आकर्षित किया जाये। प्रतिनिधियों द्वारा राज्य में खिलाड़ियों के लिये ‘ओलम्पिक ट्रेनिंग सेंटर’, तहसील स्तर पर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिये ग्रूमिंग सेंटर, 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त करने, नाबालिग पीड़ितों के लिये 24 घंटे हैल्पलाइन सुविधा, कृषि व व्यापार के लिये ‘इन्क्यूबेशन सेंटर’ खोलने जैसे सुझाव दिये गये।

गांवों तक पहुंचे टेली मेडिसिन सुविधा

Shreyans mehta with Health Minster Raghu sharma

मेडकॉर्ड्स सीईओ श्रेयांस मेहता ने ‘रिकार्ड करो डिजिटल तो इलाज होगा सरल’ का सुझाव देते हुये कहा कि राज्य में प्रिवेंटिव हैल्थकेयर को बढावा दिया जाये ताकि इलाज से अधिक बीमारियों से बचाव पर ध्यान  केंद्रित हो। राज्य में ई-मित्र व आशा के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उपकेंद्रों पर टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध करवाने से 80 प्रतिशत बीमारियों में राहत मिल सकती है। 4 जिलों में 8 लाख रोगियों का स्वास्थ्य डाटा डिजिटल करने के बाद मेडकॉर्ड्स के जरिये अन्य सभी जिलों तक यह सुविधा पहंुचाई जा सकती है। राज्य के बजट में स्टार्टअप पर जीएसटी इनपुट को संतुलित रखा जाये तथा रिफंड सही समय पर दिये जाये। उन्होंने राज्य में स्टार्टअप के लिये संभागीय मुख्यालयों पर नये स्टार्टअप क्लस्टर बनाने, सिंगल विंडो सिस्टम तथा लीगल सहायता प्रदान करने के सुझाव दिये।

जल्द ही प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स बिल
चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स बिल ला रही है। जो ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाएगा और निवेशकों को सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी चिंतनीय है। राज्य को सिलिकोसिस मुक्त बनाने के लिये स्वयंसेवी संगठन आगे आएं। प्रतिनिधियों ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिये ई-सिगरेट पर लगाए गए प्रतिबंध तथा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना को सराहा। चर्चा में मेडकॉर्ड्स हैल्थकेयर, कोटा, ल्यूमिन फाउंडेशन, अपना घर आश्रम, भरतपुर, सेव द चिल्ड्रन, विश फाउंडेशन, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, सहित एनजीओ, सिविल संगठनों तथा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों ने राज्य के भावी बजट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

ये रहे उपस्थित
बैठक में ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला, कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, सलाहकार मुख्यमंत्री गोविन्द शर्मा, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविन्द मायाराम, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव व उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

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