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दो वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने निगम आयुक्तों को जारी किया था सर्कुलर, शहरों में जो निर्माण बिना स्वीकृति किये जा रहे हैं, उन्हें अवैध मानकर तत्काल प्रभाव से रोकें। न्यूजवेव @जयपुर प्रदेश के सभी शहरांे एवं कस्बों में आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने …

न्यूजवेव @ जबलपुर मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। मप्र उच्च न्यायालय में पूर्ववर्ती सरकार के ओबीसी को 14 आरक्षण के कोटे को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें …

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला न्यूजवेव @ जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच के न्यायाधीश डॉ.पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि राज्य सेवा में 13 मार्च,2006 के बाद प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में भर्ती हुये समस्त कर्मचारियों को परिवीक्षा काल में …