दो वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने निगम आयुक्तों को जारी किया था सर्कुलर, शहरों में जो निर्माण बिना स्वीकृति किये जा रहे हैं, उन्हें अवैध मानकर तत्काल प्रभाव से रोकें। न्यूजवेव @जयपुर प्रदेश के सभी शहरांे एवं कस्बों में आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने …
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