Tuesday, 19 January, 2021

अब एक राष्ट्र-एक चुनाव पर विचार करने की जरूरत-प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित 
न्यूजवेव @ केवडिया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र-एक चुनाव पर विचार-विमर्श करने का आह्वान किया। उन्होंने हर स्तर पर लोकसभा, विधानसभा अथवा स्थानीय पंचायत स्तर पर समानांतर चुनाव कराने की बात की। उन्होंने कहा कि इसके लिए समान मतदाता सूची बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए विधायिका के क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का इस्तेतमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ‘छात्र संसदों’ के आयोजन का सुझाव दिया, जिनका मार्गदर्शन और संचालन खुद पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाए।

आज भारत में नये आतंकवाद से संघर्ष


प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन गांधी के प्रेरक विचारों और सरदार वल्लजभाई पटेल की प्रतिबद्धता को याद करने का है। उन्होंने सन् 2008 में आज के दिन मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया और कहा कि आज भारत एक नये प्रकार के आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने सुरक्षाबलों को भी नमन किया।
आपातकाल का उल्लेंख करते हुए मोदी ने कहा कि 1970 का यह प्रयास सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रतिकूल था, लेकिन इसका जवाब संविधान के भीतर से ही मिला। संविधान में सत्ता् के विकेन्द्रीकरण और उसके औचित्य की चर्चा है। आपातकाल के बाद इस घटनाक्रम से सबक लेकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में संतुलन बनाकर मजबूत हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इसलिए संभव हो सका, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का सरकार के इन स्तंभों पर भरोसा था और यही भरोसा समय के साथ और मजबूत हुआ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान की दृढ़ता समस्याओं से निपटने में हमारी मदद करती है। भारतीय चुनाव पद्धति के लचीलेपन और कोरोना महामारी के प्रति इसकी प्रतिक्रिया से यह साबित हुआ है। उन्होंने सांसदों की प्रशंसा की कि उन्होंने हाल में कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए अपने वेतन में कटौती स्वीाकार कर योगदान दिया।

सरकारी परियोजनाओं को लंबित न करें
प्रधानमंत्री ने सरकारी परियोजनाओं को लंबित रखने की प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने सरदार सरोवर परियोजना का उदाहरण दिया, जो कई वर्षों तक लंबित रही और जिसकी वजह से गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के निवासियों को उन महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रहना पड़ा, जो उन्हें् इस बांध के अंततः निर्मित हो जाने से प्राप्तं होने वाले थे।
मोदी ने कहा कि कर्तव्य पालन अधिकारों, गरिमा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा,‘हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें से एक कर्तव्य पालन को दिया महत्व है। महात्मा गांधी इसके बड़े समर्थक थे। उन्होने पाया कि अधिकारों और कर्तव्यो के बीच बहुत निकट संबंध है। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं, तो अधिकार खुद-ब-खुद हमें मिल जाते हैं।’
कानूनों की भाषा सरल हो
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के मूल्यों का प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि जिस तरह केवाईसी- नो यूअर कस्टमर डिजिटल सुरक्षा की कुंजी है, उसी तरह केवाईसी नो यूअर कांस्टिट्यूशन, संवैधानिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी हो सकता है। उन्होने कहा कि हमारे कानूनों की भाषा बहुत सरल और समझ में आने वाली हो, ताकि वे हर कानून को ठीक से समझ सकें। उन्होंने कहा कि पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया भी सरल हो। उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसी प्रक्रिया लागू की जाए, जिसमें जैसे ही हम किसी पुराने कानून में सुधार करें, तो पुराना कानून स्वतः ही निरस्त हो जाए।

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