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पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, लॉकडाउन का अगला चरण भारत सरकार पर निर्भर
न्यूजवेव @ जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अभी कोविड-19 महामारी कम्यूनिटी संक्रमण की स्थिति में नहीं पहुंची है। जयपुर के रामगंज में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। राज्य सरकार वहां अधिकांश लोगों के सैंपल टेस्ट और पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आये अन्य लोगों को क्वारंटाइन करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अगले चरण की रूपरेखा को विशेषज्ञ समिति अंतिम रूप दे रही है।
गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ‘भीलवाड़ा मॉडल‘ का मतलब ही ‘सख्ती‘ है। रामगंज सहित पूरे प्रदेश में जहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, वहां तयशुदा प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ प्रभावी रूप से पालन कर स्क्रीनिंग, संदिग्ध मरीजों का सर्वे और सैम्पल लेने का काम किया जा रहा है। भीलवाड़ा में करीब 6 लाख घरों की स्क्रीनिंग हुई थी जिनमें से 14000 लोगों में फ्लू के लक्षण पाये गये थे, जिनकी आगे जांच कर पॉजिटिव रोगियों का पता लगाया गया।
कोरोना वॉरियर्स के लिए समुचित प्रबन्ध
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध हैं। पीपीई किट सहित उपकरणों की वर्तमान में कोई कमी नहीं है। किसी भी संवर्ग के कार्मिक की कोरोना योद्धा के रूप में काम करते समय संक्रमित होकर मृत्यु की स्थिति में प्रदेश सरकार ने परिजनों को 50 लाख रूपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। संक्रमित की संख्या बढ़ने पर और अधिक क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोये यह संकल्प
गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण काम-धंधे बंद होने के चलते एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देने के संकल्प की पूरी पालना की जा रही हैं। सूचना मिलते ही हर जगह राशन, सूखी भोजन सामग्री अथवा पका हुआ भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जयपुर में रोजाना भोजन के एक लाख पैकेट बांटे जा रहे हैं। इसी प्रकार, अन्य शहरों और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भोजन व्यवस्था की जा रही है। बेघर लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, ठेले-थड़ी वालों का सभी जिलों में विशेष सर्वे करवाकर उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
मजदूरों का वेतन नहीं रोकें
राज्य सरकार के निर्देश हैं कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन फैक्ट्री मालिकों की ओर से लॉकडाउन के कारण नहीं रोका जाये। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिकों को चाहिए कि जिन मजदूरों के खून-पसीने से उनकी फैक्ट्री चलती है उन्हें परिवार का सदस्य मानकर विपदा की इस घड़ी में उनका साथ दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के मद्देनजर प्रधानमंत्री से एक लाख करोड़ रू. अनुदान राशि देने का आग्रह किया है। राज्य के जीडीपी के 3 प्रतिशत तक की राजकोषीय घाटे की सीमा को 5 प्रतिशत करने, राज्यों को वेज एण्ड मीन्स की स्थिति में ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग भी रखी गई है।
टास्क फोर्स के सुझावों पर करेंगे अमल
राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये मुख्यमंत्री के सलाहकार अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनाई गयी है। विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर जो भी सुझाव आयेंगे उनके अनुसार काम किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस वार्ता का संचालन किया। इस दौरान मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
