गुड न्यूज : केंद्र व राज्य सरकार सहित चार प्राइवेट कंपनियों ने रानपुर कोटा में 100.37 एकड क्षेत्रफल में स्थायी कैम्पस स्थायी निर्माण के लिये अंश राशि मंजूर की।
न्यूजवेव @ कोटा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रानपुर कोटा में पीपीपी मोड में प्रस्तावित त्रिपल आईटी के स्थायी कैम्पस के निर्माण के लिये राज्य की अंश राशि के रूप में 7.46 करोड़ रू. के अतिरिक्त प्रावधान करने को मंजूरी दे दी है। सीएम ने सशर्त सहमति देते हुये कहा कि स्वीकृत राशि का उपयोग कैम्पस निर्माण की योजना के दिशा निर्देशों, RTPP एक्ट तथा नियमानुसार ही किया जाये। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे स्थायी निर्माण का कार्य आगे बढेगा तथा केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अंश राशि 19.38 करोड़ रू. का भी उपयोग संभव हो सकेगा।
गौरतलब है कि शिक्षा नगरी में पिछले 7 वर्षों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT Kota) के स्थायी कैंपस का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। जबकि रानपुर में 100.37 एकड क्षेत्रफल में इसकी भूमि आवंटित होने के बाद केवल बाउंड्री वाल बना कर छोड दी गई। वर्ष 2013 से अब तक IIIT-कोटा की कक्षाएं MNIT, जयपुर के अस्थाई कैंपस में चल रही है।
ये चार कंपनियां हैं पार्टनर
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में त्रिपल आईटी के कैंपस निर्माण हेतु रानपुर में भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद इसके निर्माण की डीपीआर ठंडे बस्ते में पडी रही। केंद्र सरकार की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् चार प्राइवेट पार्टनर कंपनियां वक्रांगी लिमिटेड, जेनपेक्ट इंडिया प्रा.लि., केयर्न इंडिया लिमिटेड व एनबीएसी बियरिंग इंडिया अपनी निवेश राशि दे चुकी हैं।
वर्ष 2013 में इसका प्रथम बैच MNIT, जयपुर के अस्थाई कैंपस से शुरू किया गया, जहां से 2017 में 120 स्टूडेंट का पहला बैच पासआउट हुआ। इस तरह, चार बैच पासआउट होने तक कोटा में स्थायी कैम्पस का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। 2018 में त्रिपल आईटी, कोटा में बीटेक की दो ब्रांचों कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 120 तथा इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की 60 सीटों पर प्रवेश दिये गये। उच्च शिक्षा विभाग ने तीन वर्ष पहले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग में इसका अस्थायी कैंपस शुरू करने की योजना बनाई थी लेकिन केंद्र सरकार ने अस्थाई कैंपस को कोटा में शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी थी।
कोटा में आईटी हब विकसित होगा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पंकज मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य की अतिरिक्त अंशराशि मंजूर करना कोटा के लिये स्वागतयोग्य कदम है। शिक्षा नगरी में इसके चालू होने पर आईटी से जुडे़ स्टार्टअप, कंसलटेंसी व प्रोजेक्ट्स कार्यों में तेजी आ सकती है। जिससे कोटा के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को जॉब के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वे कई बार MHRD को पत्र लिखकर कोटा मे स्थायी कैंपस का निर्माण चालू करवाने की मांग कर चुके हैं।
दो साल में बनेगा स्थायी कैम्पस
त्रिपल आईटी कोटा के स्थायी कैम्पस निर्माण के लिये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकीे है। उसे मंजूरी मिलने के बाद स्थायी कैंपस निर्माण में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे।
– प्रो.उदयकुमार आर.येरागेट्टी, निदेशक, MNIT जयपुर व IIIT कोटा