जून में फिर होगा कोयला संकट, विदेशी कोयला तीन गुना महंगा

राजस्थान के ताप बिजलीघरों को 10 प्रतिशत विदेशी कोयले से चलाना महंगा पडे़गा, बिजली की दरें 1 रू यूनिट बढने की संभावना
न्यूजवेव @ जयपुर
देश में बिजली की बढ़ती मांग के साथ ही एक बार फिर कोयला संकट गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिये 10 प्रतिशत विदेशी कोयला खरीदना अनिवार्य कर दिया है। अब तक सिर्फ 4 प्रतिशत विदेशी कोयला खरीदना ही जरूरी था।
नये बदलाव के बाद राजस्थान सहित कई राज्यों के बिजलीघरों को विदेशी कोयले पर निर्भरता बढ जाने से वित्तीय भार कई गुना बढ जायेगा। मुख्यमंत्री ने इर्म्पोटेड कोयले के कारण आम उपभोक्ताओं पर पडने वाले वित्तीय भार को देखते हुये 10 प्रतिशत विदेशी कोयला खरीदने की अनिवार्यता हटाने की मांग की है। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य सरकार यदि महंगा विदेशी कोयला खरीदती है तो प्रदेश में बिजली 1 रूपये यूनिट मंहगी हो सकती है। जिसे फ्यूल चार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से वसूला जायेगा।
विदेशी कोयला तीन गुना महंगा
इम्पोर्टेड कोयले का भाव घरेलू कोयले की तुलना में तीन गुना अधिक हैं। जिससे राजस्थान में 10 प्रतिशत विदेशी कोयला खरीदने पर 1736 करोड़ रू. का अतिरिक्त भार पडेगा। सूत्रों के अनुसार, घरेलू कोयले की खरीद 5000 रू. मीट्रिक टन से होती है जबकि विेदेशी कोयले की खरीद 18 से 21 हजार रू मिट्रिक टन से होगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 9.66 लाख मीट्रिक टन विदेशी कोयला खरीदने के लिये कहा है, जबकि प्रदेश में अभी 5.79 लाख मीट्रिक टन विदेशी कोयला खरीदने की योजना है।
बरसात में कोयला संकट गहरायेगा
विशेषज्ञों का कहना है बरसात के मौसम में कोयला खदानों में पानी भर जाने से कोयले की कमी सामने आती है। कोल माइंस मंे इस स्थिति से निबटने की कोई पूर्व तैयारी नहीं है, जिससे इम्पोर्टेड कोयले पर निर्भरता बढ जायेगी।
छत्तीसगढ की दो नई माइंस पर निर्भरता
राजस्थान में 4 हजार 340 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे ताप बिजलीघरों को कोयला संकट का सामना कर पड़ सकता है। क्यांेकि राजस्थान की कैप्टिव कोल माइंस में जून के पहले सप्ताह तक का कोयला बचा है। यदि सरगुजा एवं अम्बिकापुर की कोयला खदानों से कोयला खनन चालू नहीं किया गया तो राजस्थान को गंभीर कोयला संकट से जूझना पड सकता है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं छत्तीसगढ जाकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा कर चुके हैं।

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