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बिजली मंत्रालय द्वारा देश की डिस्कॉम कंपनियों की बकाया राशि 1.07 लाख करोड़ रुपये समाप्त करने की योजना, डिस्कॉम को 48 मासिक किश्तों में बकाया भुगतान करने की अनुमति मिलेगी, विद्युत उत्पादन कंपनियों को मिलेगा मासिक भुगतान
न्यूजवेव @ नईदिल्ली/जयपुर
देश में डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) की वर्षों से बकाया चल रही करोडों रूपये की मोटी राशि का भुगतान करने के लिये केंद्रीय बिजली मंत्रालय नई योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत विभिन्न राज्यों की डिस्कॉम कंपनियों को 48 मासिक किश्तों में बकाया भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा देश की डिस्कॉम कंपनियों की बकाया राशि 1,00,018 करोड़ रुपये समाप्त करने के लिये यह योजना कारगर साबित होगी।
गौरतलब है कि राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनी को देरी से भुगतान करने से उत्पादन कंपनी के नकदी प्रवाह पर बुरा असर पड़ रहा है। इस राशि को कोयले आपूर्ति के भुगतान करने में आवश्यकता होती है। साथ ही, बिजली संयंत्रों के नियमित ऑपरेशन के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है।
‘प्राप्ति’ पोर्टल पर जारी आंकड़ों के अनुसार, 25 मई 2022 तक डिस्कॉम की बकाया राशि 1,07,129 करोड़ रुपये है। केंद्र की प्रस्तावित योजना से डिस्कॉम द्वारा वित्तीय बकाया राशि को आसान किश्तों में भुगतान करना आसान हो जायेगा। इसमें सभी डिस्कॉम को एकमुश्त छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना से डिस्कॉम अगले 12 से 48 महीनों में एलपीएससी (LPSC) पर 19,833 करोड़ रुपये की राशि बचाएंगे।
विद्युत उत्पादन कंपनियों को मिलेगी मासिक राशि
डिस्कॉम कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान 48 किश्तों में करने की छूट दी जाएगी। विद्युत उत्पादन कंपनी को सुनिश्चित मासिक भुगतान मिलने से बडा लाभ होगा जो अब तक उन्हें नहीं मिल रहा था। नई योजना से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे प्रत्येक राज्य को 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। उत्तर प्रदेश को लगभग 2,500 करोड़ रु., राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा तेलंगाना जैसे राज्यों को 1,100 करोड़ से 1,700 करोड़ रुपये की बचत होगी। डिस्कॉम को होने वाली बचत से अंत में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।
