आम बजट में करदाताओं एवं कारोबारी वर्ग को नहीं मिली राहत

कोटा सीए ब्रांच द्वारा केंद्रीय बजट पर लाइव परिचर्चा
न्यूजवेव@ कोटा 

कोटा सीए ब्रांच द्वारा मंगलवार को केंद्रीय बजट-2022 पर लाइव परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. गोपाल सिंह, वरिष्ठ टेक्स एडवोकेट एम.एल.पाटौदी, सीए प्रीतम गोस्वामी, सीए दिनेश जैन, कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी आदि ने बजट घोषणाओं का विश्लेषण किया।

ब्रांच चेयरमैन सीए लोकेश माहेश्वरी ने कहा कि बजट में वेतनभोगी करदाताओं को कोई राहत या लाभ नहीं मिलने से निराशा हुई। सरकार द्वारा बजट में टेक्स वसूली को ध्यान में रखते हुये परिवर्तन किये है। करोड़ों वेतनभोगी करदाता को धारा 80सी में राहत मिलने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। क्रिप्टो करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाने से देश का पैसा बाहर जाने से रूकेगा। इससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। 2 साल में आयकर रिटर्न भरने पर करदाता सुधार कर सकते है, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिये उन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ेगा।

प्रोग्राम निदेशक सीए आशीष व्यास व सीए प्रमोद लाहोटी ने बताया कि सरकार ने काले धन को रोकने के लिये डिजिटल करेंसी पर जोर दिया है। पोस्ट ऑफिस में एटीएम खुलने से बैंकिंग चौनल्स से अधिक संख्या में ट्रांजेक्शन होंगे। बजट से करदाता अवश्य मायूस हुये हैं।
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि आयकर में कोई छूट नहीं मिलने से व्यापारियों को भी निराशा हुई है। बजट में 25000 किमी के नये हाईवे का निर्माण पूरे देश को जोडने का एक अच्छा संकेत है, जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप हो सकेगा। इस बजट में सिर्फ किसानों व कॉरपोरेट सेक्टर का ध्यान रखा गया है, जबकि एमएसएमई सेक्टर व व्यापारी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। कुल मिलाकर बजट में व्यापार एवं उद्योग जगत के लिये कुछ भी नया नहीं है।
आमजन को क्या मिलेगा इसका कोई जिक्र नही- धारीवाल

नगरीय विकास मंत्री शाति धारीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि इस साल किसानों की आय दोगुना करने का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने बजट में किसानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। आमजनता, कारोबारियों युवाओं के लिए बजट में कोई योजना दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि बजट में मूल मुद्दों पर कोई बात नहीं की। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई जिससे आमजन को कुछ फायदा हो। पिछली बजट घोषणाओं को भी इस बजट में शामिल करके गुमराह करने का प्रयास किया है।

पीएम-ई विद्या से स्टूडेंट्स को मिलेगा सम्बल

एलन कॅरिअर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. गोविंद माहेश्वरी ने कहा कि कोविड के दौरान पढ़ाई के नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पीएम ई-विद्या प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल्स में डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए हर क्लास के लिए प्रोग्राम और टीवी चौनल होगा, जिस पर हाई-क्वालिटी ई-कंटेंट होगा। यह कंटेंट स्थानीय भाषाओं में भी होगा। साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करना भी अच्छा कदम है। इससे स्टूडेंट्स तकनीक के साथ जुड़कर स्वयं को बेहतर बना सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। ओवरआल अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला, लम्बे समय में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट प्रस्तुत किया गया है।
‘एक क्लास, एक टीवी चैनल’ स्वागतयोग्य

मोशन एजुकेशन कोटा के प्रबंध निदेशक नितिन विजय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को पहुँचाने की कोशिश स्वागतयोग्य है। बजट में ऑनलाइन और ई-शिक्षा को मजबूत करने की ओर जो कदम बढ़ाए गए है। डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल‘ की व्यवस्था लागू की जाएगी। पीएम ई-विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल‘ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

पीएम आवास योजना में 48000 करोड का प्रावधान

टेक्स बार एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष बीसी बावेल ने कहा कि सरकार द्वारा चुनावी सत्र को देखते हुए कोई चुनावी घोषणा नही करना अच्छी मानसिकता दर्शाता है। यह हर भारतीय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला है। शिक्षा का डिजिटिलाइजेशन ,हाइवे निर्माण,शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवम् गरीब मध्यमवर्गीय लोगो के लिए पीएम आवास योजना के तहत 48000 करोड़ का प्रावधान निश्चित ही सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हालांकि आयकर में कोई राहत नहीं देने से मध्यम वर्ग एवम् कर्मचारी वर्ग निराश हुआ है।