एरियल सर्वे: कोटा जिले को 15 लाख सहायता राशि, 39 करोड़ की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान
न्यूजवेव @ कोटा
राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को जल भराव से प्रभावित कोटा संभाग के क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्यपाल सहायता कोष से 50 लाख रूपये की सहायता राशि देते हुये बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। कोटा जिले के लिए 15 लाख, बूंदी के लिए 10 लाख, झालावाड के लिए 10 लाख, बारां जिले के लिए 5 लाख तथा धौलपुर जिले के लिए 10 लाख रूपये की सहायता राशि दी गई है।
राज्यपाल ने एरियल सर्वे में अतिवृष्टि के कारण चम्बल एवं सहायक नदियों से हुये जलभराव का अवलोकन किया। उन्होंने कोटा शहर बूंदी जिले के केशारायपाटन क्षेत्र में चम्बल के किनारे बस्तियों का सर्वेक्षण कर बारां जिले में परवन, कालीसिंध, सूखनी नदी के जलप्रवाह क्षेत्र में बसे हुए गांवों को भी देखा।
मिश्र ने झालावाड जिले में कालीसिंध व परवन नदी के प्रवाह क्षेत्र के गांवों तथा कोटा जिले में इटावा क्षेत्र के गांवों तथा दीगोद से कोटा तक जलभराव से प्रभावित बस्तियों का नजदीकी से एरियल सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया।
मौसमी बीमारियों के लिये करें उपाय
कोटा हवाई हड्डे पर राज्यपाल मिश्र ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य कर रहे हैं, इसमें बजट की कोई कमी होगी। शुद्ध पेयजल एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाओं की उपलब्धता, जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फोगिंग, ब्लीचिंग जैसे उपाय करने के निर्देश दिये।
प्रशासन का कार्य सराहनीय
राज्यपाल ने बताया कि कोटा संभाग में 385 गांव व बस्तियां प्रभावित हुई हैं। जिलों में 103 आश्रय स्थलों में 88 हजार से अधिक भोजन पैकिट व राहत सामग्री वितरित की गई है। प्रशासनिक सर्वे के अनुसार, अब तक करीब 39 करोड़ रूपये की सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान हुआ है, जिसके लिए सरकार द्वारा विभागों को बजट दिया जायेगा।
आपदा राहत सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर, संभागीय आयुक्त एल.ए.सोनी एवं जिला कलक्टर मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि 13 सितम्बर से लगातार आपदा राहत एवं पुनर्वास में सेना की 4, एनडीआरएफ की 4, एसडीआरएफ की 13 एवं नागरिक सुरक्षा की 8 टीमों ने बचाव कार्य किया है।
प्रत्येक परिवार को 3800 रू की मदद
राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं। आपदा राहत विभाग द्वारा 3800 रूपये प्रति परिवार की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में दी गई है। राज्य सरकार की यह संवेदनशीलता सराहनीय है।