अंतरिम बजट से मायूस हुआ मध्यमवर्ग

न्यूूजवेव @ नईदिल्ली कोटा
केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने 1फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुये विभिन्न क्षेत्रों के लिये अलग-अलग घोषणाएं की गईं।

लेकिन टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद लगाये बैठे मध्यम वर्ग को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सरकार ने 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों पर 20 से 30 प्रतिशत इनकम टैक्स का स्लैब जारी रखा। डेढ़ लाख की बचत को भी नही बढ़ाया गया।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये पेंशन योजना
बजट में असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के लिये अहम घोषणाएं की गई। 21 हजार रू प्रतिमाह कमाने वाले कामगार वेतन के साथ बोनस के भी हकदार होंगे। असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रतिमाह 3000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। 18 से 40 वर्ष की उम्र के मजदूर प्रतिमाह 55 रू से 100 रू अंशदान जमा करेंगे। इस योजना में सरकारें भी उतनी ही राशि देगी। इसमें घरेलू कामगार भी शामिल रहेंगे। इससे असंगठित क्षेत्र से जुडे़ 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मजदूरों की अचानक मौत पर 6 लाख तक का मुआवजा दिया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी नही बढ़ने से मजदूरों को बजट में राहत के छीटे रास नही आये। पेंशन स्कीम में भी 40 वर्ष से अधिक उम्र से गरीब मजदूर ठगे रह गए।

किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रू. मिलेंगे
केंद्र सरकार ने बजट में ‘प्रधानमत्री किसान सम्मान निधी’ योजना की घोषणा की है। इसमें कुल 75 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 12.5 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रू. राशि देने की घोषणा की है। इस योजना में प्रत्येक 4 माह में 2 हजार रू.बैंक खाते में जमा कर दिये जाएंगे। योजना दिसम्बर,2018 से लागू हो जाएगी।

*नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(NCAI)*

IP Moment नईदिल्ली के फाउंडर निदेशक डॉ.परेश कुमार दवे के अनुसार, अंतरिम बजट में सरकार ने देश ने नेशनल सेंटर फ़ॉर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (NCAI) खोलने की घोषणा की है। जिसमे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़े 9 क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।

डॉ दवे ने बताया कि स्टार्टअप कम्पनियों को किसी रियायत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कोई छूट नही मिली है। जबकि मोबाइल मेन्युफेक्चरिंग की कम्पनियां 2 से बढ़कर आज 250 हो गई है। सरकार ने गवर्नमेंट एजेंसी DIPP का नाम बदलकर इसे DPII कर दिया है।

प्रमुख घोषणाएं-

• देश मे 22वां एम्स हरियाणा में खुलेगा।
• न्यू पेंशन योजना(एनीएस) में सरकार की भागीदारी 14 प्रतिशत की गई।
• ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई है।
• गर्भवती महिला कार्मिक को अब 26 महीने की मैटरनिटी अवकाश दिया जायेगा।
• श्रमयोगी मानधन योजना में 15 हजार रू. कमाने वाले शामिल किये गये हैं। इससे 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा।
• उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए है। 2 करोड़ गैस कनेक्शन अब और दिए जाएंगे।
• 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिलाओं को दिया जाएगा।
• स्टार्टअप में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हब बना।
• कौशल विकास योजना में अब तक 1 करोड़ युवाओं को लाभ मिला है।
• मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.53 करोड़ मकान बनाए हैं।
• बजट में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
• पहली बार देश के रक्षा बजट के लिये 3 लाख करोड़ से ज्यादा राशि दी गई है।
• आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा।
• रोजाना की चीजों पर जीएसटी की दरें 0 से 5 प्रतिशत की गई है।

त्वरित प्रतिक्रिया-

बजट में चुनावी रंग लेकिन मिडिल क्लास खुश नहीं
कोटा सीए ब्रांच के चेयरमैन सीए कुमार विकास जैन ने कहा कि अंतरिम बजट पर चुनावी रंग दिखाई दिये। आम आदमी को कहीं फायदा दिखाई नहीं दिखाई दिया। चुनावी लाभ के लियो जिनकी कुल आय 5 लाख रू. तक है, उनको आयकर से मुक्त कर दिया गया है लेकिन इससे ज्यादा आय होते ही वर्ष 2018-19 के स्लैब से ही आयकर देना होगा।
वेतन में स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक छूट को 40 हजार से बढाकर 50 हजार रू. किया है। केवल 10 हजार की छूट नाकाफी है। हालांकि अब दो मकानों की छूट स्वयं द्वारा रहने वाली मकान संपत्ति मानते हुए ली जा सकती है। परंतु ब्याज में छूट को 2 लाख तक सीमित कर दिया है। वह बिल्डर्स जिनके बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके पास बिना बिके हुए फ्लेट्स रह जाये। उनको अब 2 साल तक काल्पनिक किराए की आय पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। यह स्वागत योग्य कदम है।
2 साल में टैक्स असेसमेंट पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। 24 घंटे में आयकर रिटर्न प्रोसेस बढिया कदम है। जीएसटी के बारे में बजट खामोश रहा। कुल मिलाकर प्रत्येक मिडिल क्लास जिसकी कुल आय 5 लाख से कुछ अधिक है वह खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा।
महिलाओं को विशेष राहत नहीं
गृहिणी शालिनी जैन ने बताया कि अंतरिम बजट से महिलाओं को विशेष फायदा नहीं मिला। 5 लाख से कम की आय होने पर 12,500 रू. हमें घर खर्च के लिए अतिरिक्त मिल जाएंगे। महिलाएं हम छोटी-छोटी बचत करके एफडीआर कराती है,उस पर 40 हजार तक की ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। रिफंड लेने के लिए रिटर्न भरने से निजात मिल सकती है। हालांकि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन बजट अंतरिम होने से वास्तविक लाभ जनता को नहीं मिला सका।