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न्यूजवेव @ नईदिल्ली
केेंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को परीक्षायें आयोजित करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर यह सूचना दी है।
याद दिला दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा निर्देशानुसार, सभी सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (SOP) के अनुसार, सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में डिग्री कोर्स की फाइनल सत्र की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य है।
UGC ने सुझाये विकल्प
यूजीसी ने सोमवार को एक बैठक में निर्णय लिया कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द करने की बजाय यूनिवर्सिटी व कॉलेज यह आंकलन करे कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के अंतिम सत्र की परीक्षायें ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे करायी जा सकती हैं।
साथ ही, वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर पर विचार करते हुये उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर अंत तक रोकने की सलाह भी दी गई है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे।
6 राज्य परीक्षायें रद्द कर चुके
इधर, राजस्थान सहित महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ओडीसा व मध्यप्रदेश में राज्य सरकारों के निर्देश पर यह घोषित किया जा चुका है कि कोविड-19 महामारी के कारण यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइन में सभी राज्यों के स्कूल, कॉलेज व शिक्षा संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं। ऐसे में लाखों कॉलेज स्टूडेंट्स के सामाने एक बार फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
