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अब खुलेंगी पाक पीएम शाहबाज शरीफ की आंखें
न्यूजवेव @ नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केबिनेट कमेटी ऑन सिक्यूरिटी (सीसीएस) की आपात बैठक हुई। जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पांच बडे फैसले लिये गये-
- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। अर्थात् अब पाकिस्तान को भारत से मिलने वाला पानी कभी भी रोका जा सकता है।
- इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है. वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं, वे 1 मई,2025 से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं।
- पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी. पहले से जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे. अभी सार्क वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा।
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित किया गया है. उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है. भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा,नौसेना,वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा. दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे. सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे।
- दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
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