Sunday, 7 June, 2020

सभी जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनाये जायें- प्रधानमंत्री

 ‘कोविड-19’ से निबटने के लिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा

न्यूजवेव @ नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कोविड-19’ से निबटने के लिये 2 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान सभी राज्यों की सराहना करते हुए कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी राज्यों ने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया है।

प्रधानमंत्री ने अगले कुछ हफ्तों में टेस्टिंग, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर निरंतर फोकस करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों के लिए अलग एवं विशेष अस्पताल सुविधाएं मुहैया कराई जाये। इसमेें राज्यों में आयुष डॉक्टरों का इस्तेमाल करने, ऑनलाइन प्रशिक्षण, सहायक स्वास्थ्य कर्मियों, एनसीसी तथा एनएसएस के स्वयंसेवकों का उपयोग करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जिला स्तर पर ‘डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप’ गठित किये जायें। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग अफसर नियुक्त करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त लैबोरेट्री से ही डेटा लिया जाये। जिससे जिला, राज्य और केंद्र के डेटा में एकरूपता रहेगी।
मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय संकट के दौर में प्रभावी नेतृत्व करने व आवश्यक सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्रियों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने, संदिग्ध मामलों का पता लगाने, निजामुद्दीन मरकज से जुड़े संदिग्ध मामलों की पहचान करने एवं उन्हें क्वारंटाइन में रखने, समुदाय में संक्रमण को फैलने से रोकने, चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने, टेली-मेडिसिन की व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था करने, जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने और प्रवासी श्रमिकों की देखभाल करने जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में युद्ध स्तर पर काम करते हुये वायरस के हॉटस्पॉट (ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्र) की पहचान की जाये। उन्हें लॉकडाउन करके वायरस को फैलने से रोकना अत्यंत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र को ‘लॉकडाउन समाप्त होने’ के बाद फिर से सड़कों पर लोगों की आवाजाही क्रमबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के बारे में साझा रणनीति अवश्य तैयार करनी चाहिए। उन्होंने राज्यों से विचार-मंथन करने और इस रणनीति के बारे में सुझाव भेजने को कहा।

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