Friday, 20 June, 2025

जेकेलोन चिकित्सालय के नये नीकू वार्ड में 12 बेड पर लगे वार्मर

न्यूजवेव @ कोटा/जयपुर

जेके लॉन अस्पताल में सर्दी के मौसम को देखते हुए नवजात शिशुओं की सुविधाओं में विस्तार की दिशा में शुक्रवार को जीर्णोद्धार के बाद तैयार किये गये वार्ड में 12 बैडों में वार्मर के साथ सेवाऐं शुरू की गई। जेके लोन चिकित्सालय में 9 नवजातों की मौत को गंभाीरता से लेते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं चिकित्साधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिये थे। संभागीय आयुक्त कैलाशचन्द मीणा एवं जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें सर्दी के मौसम को देखते हुए नवजात शिशुओं के संभागभर से रैफर होकर आने का फीडबैक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिया गया था।
चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर सभी बैड़ों में सर्दी के मौसम को देखते हुए वार्मर की व्यवस्था की गई है। वार्ड में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी गई है।उन्होंने मौसम में परिवर्तन को देखते हुए चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को नवजातों की देखरेख करने एवं सीनियर चिकित्सकों द्वारा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए है।

नवजात शिशुओं की मौत की जांच के लिये कमेटी गठित

चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने कोटा के जेकेलोन चिकित्सालय में शिशुओं की मृत्यु के संबंध में प्रकाशित खबरों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया ने आदेश जारी किए हैं।
चिकित्सा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय दल गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। कमेटी में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार, निदेशक, आरसीएच डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला, अति. प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य शिशु रोग विभाग डॉ. अमरजीत मेहता, अति. प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ आचार्य शिशु औषध, एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉ. रामबाबू शर्मा को शामिल है।
डॉ. शर्मा ने बताया कि यह टीम तुरन्त कोटा जाकर जेके लोन चिकित्सालय में हुई शिशुओं की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी इसके साथ ही जेके लोन चिकित्सालय में चिकित्सा की समग्र व्यवस्थाओं जैसे मेडिकल स्टॉफ की आवश्यकता एवं उपलब्धता, मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशील होने आवश्यक गवाहों की उपलब्धता एवं अन्य बिन्दुओं पर भी जॉच कर अपनी रिपोर्ट 3 कार्य दिवस में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

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