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भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी सांसद नारायण पंचारिया ने कहा, 10 दिन में सम्पूर्ण कर्जमाफी का जवाब दे कांग्रेस सरकार
न्यूजवेव@ कोटा
भाजपा के राजस्थान चुुनाव प्रभारी नारायण लाल पंचारिया ने कहा कि राजस्थान में 52 लाख किसानों पर 1 लाख करोड़ रू से अधिक कर्जा है लेकिन किसानों को सम्पूर्ण कर्जा माफ करने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार अब तक केवल 18 हजार करोड़ रू. कर्जा माफी के पत्रक बांट रही है। इसमें 6 करोड़ रू. की वह राशि भी शामिल है, जिसे वसुंधरा सरकार पहले ही माफ कर चुकी थी। रविवार को डीसीएम गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में 10 दिन में किसानों का सम्पर्ण कर्जा माफ करने का झूठा वादा कर किसानों को गुमाराह किया था लेकिन किसानों को हकीकत पता चली तो वे फिर से सडकों पर आंदोलन कर रहे हैं।
पंचारिया ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को 6 हजार रू. तीन किश्तों में भगुतान करने की घोषणा की थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने अभी तक राज्य के 52 लाख किसानों के बैंक खाते की सूची नहीं दी है। अब तक केवल 1.27 लाख किसानों की सूची केंद्र को भेजी गई है। जबकि इसमें एक किश्त जारी हो चुकी है, दूसरी किश्त अप्रैल में जारी होगी। किसानों को खाद व बीज खरीदने के लिये राशि चाहिये लेकिन गहलोत सरकार इसमें बैरियर खडे़ कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में विभिन्न 141 योजनाओं से जनता की आशाएं पूरी हुई हैं, अब आकांक्षाएं पूरी करने के लिये काम करेंगे।
तबादला उद्योग चला रही गहलोत सरकार
पंचारिया ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव के बाद 80 दिन में 3 लाख से अधिक तबादले कर दिये हैं। 2014 में शिक्षा क्षेत्र में राज्य देश में 25वें स्थान पर था, वसुंधरा सरकार के 5 वर्ष में हम शिक्षा में दूसरे नंबर पर आ गये। सरकारी स्कूलों का समानीकरण किया था, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही तबादला उद्योग चालू कर दिया। अकेले हाड़ौती में प्रोबेशन पर चल रहे 79 कर्मचारियों को भी दुर्भावना से ट्रांसफर कर दिया।
राज्य में सामान्य वर्ग को नहीं मिला आरक्षण
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली ने कहा कि मोदी सरकार ने 31 जनवरी को आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसमें बाधा खडी कर दी। राज्य में 12 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी हुई, जिसकी गाइडलाइन में तीन बैरियर लगा दिये। पहला, केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, परिवार की परिभाषा में 18 वर्ष का अभ्यर्थी व उसके माता-पिता शामिल थे, राज्य सरकार ने इसमे भाई-बहिन को भी जोड़ दिया। दूसरा, जाति प्रमाणपत्र जरूरी नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे आवश्यक बना दिया। तीसरा, एसडीएम, तहसीलदार या अन्य सक्षम अधिकारी आय प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ एसडीएम को ही अधिकृत किया, जिससे अभी तक एक भी प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सका। 15 मार्च को जेईई-मेन के आवेदन की अंतिम तिथी निकल गई लेकिन राज्य के सामान्य वर्ग के छात्रों को आय प्रमाणपत्र नहीं मिलने से आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा।
2093 बूथ पर व्यूह रचना तैैयार
भाजपा शहर जिलाध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय ने कहा पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिये 2093 बूथ पर व्यूह रचना तैैयार कर ली गई। प्रत्येक बूथ पर 21 कार्यकर्ता तैनात होंगे। 49 मंडलों का गठन किया है, जिसमें 361 शक्ति केंद्र बनाए गये हैं। 6 बूथ पर एक शक्ति केंद्र रहेगा। हमारा प्रत्याशी कमल है, उसे जिताने के लिये टीमें जुट गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही आव्हान किया कि हर देशवासी, परिवार व समाज देश के चौकीदार हैं। हम देश के लिये काम कर रहे हैं, इसी सोच के साथ लाखों युवाओं ने देशहित मे निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। इससे पहले भाजपा कोटा-बूंदी लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में सांसद ओम बिरला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
